देहरादून | उत्तराखंड में बरसात और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित स्कूलों के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये की विशेष धनराशि जारी की है। यह कदम अमर उजाला के “कैसी है पाठशाला” अभियान के बाद उठाया गया है, जिसमें 31 जुलाई 2025 से राज्यभर में जर्जर और खस्ताहाल स्कूलों की पड़ताल की जा रही थी।
प्रदेश के कई विद्यालयों की छतों से प्लास्टर झड़ रहा है, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और कुछ भवन पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं। बच्चे ऐसे स्कूलों में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर थे। इस हालात पर लगातार रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद सरकार हरकत में आई और प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिए धनराशि जारी कर दी।
शिक्षा मंत्री का बयान
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि आपदा से प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य मोचन निधि से करीब 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से पहले चरण में 20 करोड़ रुपये जिलों को बांटे गए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस धनराशि का उपयोग शीघ्र करें और मार्च 2026 तक कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराएं।
जिलेवार धनराशि आवंटन
- दो-दो करोड़ रुपये: टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़
- एक-एक करोड़ रुपये: देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर
इस बजट से स्कूल भवन, चाहरदीवारी, खेल मैदान, शौचालय समेत अन्य क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और मरम्मत किया जाएगा।
गुणवत्ता पर जोर
सरकार ने साफ किया है कि केवल वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों पर ही यह धन खर्च होगा। साथ ही सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
